राज्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के दिए निर्देश
कौशांबी। प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि बागवानी और कृषि से जुड़ी योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे। इसके लिए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर कार्य करना होगा। मंगलवार को मां शीतला अतिथि गृह, सयांरा में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए।
राज्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जा सके। एकीकृत बागवानी मिशन की प्रगति की समीक्षा में उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शासन को लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही किसानों को जागरूक कर नवाचार से जोड़ते हुए उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाए।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लक्ष्य की तुलना में कम प्रगति पाए जाने पर राज्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कौशांबी की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, ऐसे में किसानों को जागरूक कर सूक्ष्म सिंचाई जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हो सके।
राज्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को किसानों और युवाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापारियों के साथ बैठक कर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। इसके साथ ही किसानों को कोल्ड रूम व कोल्ड स्टोरेज की उपयोगिता समझाने के लिए भ्रमण कराए जाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जनपद में मशरूम, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी जैसी नकदी फसलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहित कई योजनाएं चला रही है, जिनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए।
निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कुछ कार्य लंबित पाए जाने पर राज्यमंत्री ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
पर्यटन से जुड़े बौद्ध थीम पार्क, गेट कॉम्प्लेक्स और पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण में देरी पर यूपीपीसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता, सिंचाई से स्पष्टीकरण लेने के आदेश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट निर्माण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी दी। इस पर राज्यमंत्री ने आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट चीफ एडिटर- राकेश दिवाकर 9648518828
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