जिलाधिकारी ने की योजनाओं की समीक्षा, दिए सख्त निर्देश,आवास योजना में तेजी लाने और अनुपस्थित चिकित्साधिकारी का वेतन रोकने के आदेश

जिलाधिकारी ने की योजनाओं की समीक्षा, दिए सख्त निर्देश,आवास योजना में तेजी लाने और अनुपस्थित चिकित्साधिकारी का वेतन रोकने के आदेश

कौशाम्बी- जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सोमवार को उदयन सभागार में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, गौशाला और आईजीआरएस की समीक्षा की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024-25 में स्वीकृत सभी आवास 100% पूर्ण होने चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना की पहली-दूसरी किश्त भी एक सप्ताह में जारी हो। जिन लाभार्थियों को पूरी धनराशि मिल चुकी है लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ है, उनसे वसूली के निर्देश दिए गए। वहीं नये समूह गठन पर अधिक जोर दिया और कहा कि हर ग्राम पंचायत में महिला स्वयं सहायता समूह बनें, ताकि गरीब परिवारों को लाभ मिले। साप्ताहिक बैठक, बचत और ऋण वापसी की प्रक्रिया नियमित होनी चाहिए।अमृत सरोवर और गौशालाओं पर फोकस जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जहां अमृत सरोवर सूखे हैं वहां जल्द पानी भरवाया जाए। वहीं गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए गंगा-यमुना किनारे भूमि चिन्हित कर निर्माण कराने के साथ-साथ हरे चारे की खेती बढ़ाने पर भी बल दिया। वहीं

भरवारी के पशु चिकित्साधिकारी डॉ. प्रदीप की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उनका वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव, प्रभागीय वनाधिकारी रामसिंह यादव सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विश्व सहारा - ब्यूरो राकेश दिवाकर/विपिन दिवाकर 

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