खाद्यान्न वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश, लापरवाही पर जताई नाराजगी
पीसीएफ के क्रय केन्द्रों पर 750 मी. टन से अधिक गेहूं डम्प, 7 जून तक एफसीआई डिपो में डिलीवरी का अल्टीमेटम
कौशाम्बी जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न खरीद और डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा हेतु अपर जिलाधिकारी (विवरण/राजस्व) श्रीमती शालिनी प्रभाकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उदयन सभागार में आयोजित इस बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग, आपूर्ति शाखा, विपणन शाखा और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं की प्रगति, कार्यों की स्थिति और समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
(एमएसपी) के अंतर्गत क्रय किए गए गेहूं का समय से भंडारण केंद्रों (एफसीआई डिपो) में न पहुंच पाना। समीक्षा के दौरान यह जानकारी सामने आई कि जिले के विभिन्न राजकीय क्रय केन्द्रों पर अभी भी कुल 973.70 मीट्रिक टन गेहूं पड़ा हुआ है, जिसमें सबसे अधिक 750.39 मीट्रिक टन गेहूं केवल पीसीएफ (प्राइमरी कोऑपरेटिव फेडरेशन) के केन्द्रों पर डम्प है। इस लापरवाही पर अपर जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट निर्देश दिए कि 07 जून 2025 तक शत-प्रतिशत गेहूं की डिलीवरी एफसीआई डिपो में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार ट्रक उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उचित दर दुकानें और मॉडल शॉप पर जोर
बैठक में निलंबित और रिक्त उचित दर दुकानों की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि संबंधित उप जिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों से समन्वय कर रिक्त दुकानों की नियुक्ति प्रक्रिया 15 दिनों में पूर्ण कराई जाए, ताकि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में सात उचित दर दुकानें निरस्त हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद में 75 मॉडल शॉप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 71 का चिन्हांकन हो चुका है और 62 मॉडल शॉप का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अपर जिलाधिकारी ने इन कार्यों को शीघ्रता से पूरा कर उचित दर दुकानों का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए।
ई-केवाईसी में तेज़ी लाने के निर्देश
ई-केवाईसी के प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद की कुल 12,09,263 यूनिट में से अब तक 10,31,752 यूनिट का बायोमेट्रिक सत्यापन (ई-केवाईसी) पूरा हो चुका है, जो कुल प्रचलित यूनिटों का लगभग 85.35 प्रतिशत है। अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष लाभार्थियों का ई-केवाईसी शीघ्र पूरा कराना सुनिश्चित करें, जिससे योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र लोगों तक पहुंचे।
जीरो पॉवर्टी लाभार्थियों के राशन कार्ड की स्थिति
बैठक में यह भी बताया गया कि जनपद में 1752 लाभार्थियों को "जीरो पॉवर्टी" श्रेणी के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिनमें से 1736 को राशन कार्ड जारी हो चुके हैं। शेष 16 लाभार्थियों के आधार कार्ड सीड न होने के कारण कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष लाभार्थियों के आधार कार्ड को संशोधित कराकर नियमानुसार शीघ्र राशन कार्ड जारी करें।
खाद्यान्न उठान में तेजी लाने के निर्देश
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जुलाई 2025 के लिए जिले को कुल 6416.68 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन हुआ है, जिसमें से अब तक केवल 15.40 प्रतिशत खाद्यान्न का उठान हो सका है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत उठान कार्य 20 जून तक हर हाल में पूर्ण किया जाए।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिलापूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, समस्त क्रय संस्था प्रभारी, अपर जिला सहकारी अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, विपणन अधिकारी, मण्डी सचिव और पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।
अपर जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में खाद्यान्न वितरण प्रणाली से जुड़े सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए सख्त निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि जिले में जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ब्यूरो राकेश दिवाकर/विपिन दिवाकर
(विश्व सहारा हिंदी दैनिक) व
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