खाद्य सुरक्षा औषधि समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी का सख्त रुख, वेतन रोकने के निर्देश
कौशांबी। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने एनआईसी सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए विभागीय कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा अपेक्षित स्तर की कार्यवाही एवं प्रगति न पाए जाने पर उन्होंने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश जारी किए।
बैठक में जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अब तक किए गए निरीक्षणों, एकत्र किए गए खाद्य नमूनों, की गई जब्ती की कार्यवाही, लाइसेंस निलंबन की स्थिति तथा न्यायालय में लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि विभागीय कार्यवाही निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है और कई मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोहराई नहीं जानी चाहिए।
जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त, खाद्य को निर्देशित किया कि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्पष्ट वार्षिक लक्ष्य आवंटित किए जाएं तथा उन लक्ष्यों के अनुरूप नियमित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्यवाही पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाए, ताकि किसी भी ईमानदार व्यापारी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मिलावटी एवं मानकहीन खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सख्त और निरंतर अभियान चलाया जाना आवश्यक है।
उन्होंने न्यायालय में लंबित खाद्य सुरक्षा से जुड़े प्रकरणों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई हो सके और मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने औषधि प्रशासन की समीक्षा करते हुए औषधि निरीक्षक को प्रवर्तन कार्य और अधिक सक्रिय रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औषधियों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और मानकहीन दवाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने अंत में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए, जिससे आम जनता का विश्वास बना रहे। बैठक में अपर जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर सहित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट- राकेश दिवाकर/दीपू दिवाकर
9648518828
एक टिप्पणी भेजें