ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर जिलाधिकारी सख्त, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश

ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर जिलाधिकारी सख्त, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश

अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा 21 अप्रैल को सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में

कौशांबी- जिलाधिकारी मधूसुदन हुल्गी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक उनके कार्यालय कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम प्रधान संगठन द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना था।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत मजदूरी और सामग्री भुगतान से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए उपायुक्त मनरेगा को निर्देश दिए कि जैसे ही शासन से धनराशि प्राप्त हो, सभी लंबित मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में भेजी जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में मजदूरी या सामग्री भुगतान में शिथिलता पाई गई, तो संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

ग्राम प्रधानों की ओर से मनरेगा मजदूरी को 252 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए किए जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और आवश्यक निर्णय के उपरांत ही इस पर कोई कार्यवाही संभव है।

वहीं पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों जैसे पंचायत सहायक, सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर और गौआश्रय स्थलों के कर्मियों के मानदेय के स्रोत में परिवर्तन की मांग पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह विषय शासन स्तर का है और आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यवाही की जा सकती है।

गौशालाओं में भूसा आपूर्ति को लेकर प्रधान संघ द्वारा ठेकेदारों से शपथपत्र लेने की मांग पर जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि संबंधित ठेकेदारों को पूरे वर्ष निर्धारित दर पर भूसा आपूर्ति की शपथ देनी होगी। उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, मनरेगा भुगतान को ग्राम पंचायतों को दिए जाने की पुरानी घोषणा, UPPRD.in पोर्टल पर प्रधानों की प्रोफाइल बनाए जाने पर रोक, और पंचायत निधियों को वापस ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित करने जैसी मांगों पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह सभी बिंदु शासन स्तर से संबंधित हैं और निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

बैठक ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि ग्राम प्रधानों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है और जिला प्रशासन, संबंधित समस्याओं का समाधान शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विश्व सहारा (ब्यूरो रिपोर्ट राकेश दिवाकर) 

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