खाद्य आपूर्ति और विपणन शाखा की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

खाद्य आपूर्ति और विपणन शाखा की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

कौशांबी: बुधवार को अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) अरुण कुमार गोंड ने उदयन सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग की आपूर्ति व विपणन शाखा की समीक्षा बैठक की। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 17 मार्च 2025 से शुरू हुई गेहूं खरीद की समीक्षा की गई। जिले के 41 खरीद केंद्रों में से केवल 12 केंद्रों पर अब तक 648 क्विंटल गेहूं की खरीद 17 किसानों से की गई है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और सभी क्रय एजेंसी प्रभारियों को तत्काल सभी केंद्रों पर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए।

बिचौलियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

उन्होंने क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में खरीद केंद्र प्रभारियों से लगातार संपर्क में रहें। यदि पंजीकरण सत्यापन की वजह से किसानों को समस्या हो रही है, तो तत्काल सत्यापन कराएं। मंडी सचिव को निर्देश दिया कि जिले की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए और गेहूं के अवैध परिवहन की शिकायत मिलने पर मंडी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिचौलियों द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर गेहूं खरीदा गया तो संबंधित व्यक्तियों पर वैधानिक कार्यवाही होगी।

उचित दर दुकानों की समीक्षा

समीक्षा बैठक के दौरान जिलापूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में 06 उचित दर दुकानें निरस्त हो चुकी हैं। इस पर अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन दुकानों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें अगली बैठक से पहले आवंटित कर दिया जाए। साथ ही रिक्त उचित दर दुकानों की नियुक्ति महीने के अंत तक पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि कार्डधारकों को परेशानी न हो।

मॉडल शॉप की प्रगति रिपोर्ट

जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में 75 मॉडल शॉप उचित दर दुकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 72 का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष 03 दुकानों पर काम जारी है। वर्तमान में 65 मॉडल शॉप पर उचित दर दुकानों का संचालन हो रहा है। जिन दुकानों के निर्माण में समस्या आ रही है, उनके समाधान के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

राशन कार्ड आवेदनों के निस्तारण के निर्देश

अपर जिलाधिकारी ने SSDGS (राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों) की समीक्षा करते हुए पाया कि जिले में 4183 नए राशन कार्ड आवेदन और 10189 राशन कार्ड संशोधन के आवेदन 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचें।

रिपोर्ट राकेश दिवाकर/विपिन दिवाकर 

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