जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की समीक्षा बैठक सम्पन्न
250 ग्राम पंचायतों में 25 जून को आयोजित होंगी बाल संरक्षण पर बैठकें, तैयारियों को लेकर अधिकारियों को मिले निर्देश
जनपद कौशाम्बी में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा जिला बाल संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले के प्रत्येक स्तर पर बाल हित से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों तक उनकी पहुँच और प्रभाव को सुनिश्चित करना रहा।
25 जून को होंगे जिलेभर में बाल संरक्षण से जुड़े संवाद
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दिनांक 25 जून 2025 को जिले की 250 ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में बाल कल्याण और संरक्षण से संबंधित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इन बैठकों में पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, स्कूल, आंगनबाड़ी, थाना पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। बैठक का उद्देश्य बच्चों से संबंधित समस्याओं की पहचान, समाधान और समाज में जागरूकता फैलाना है।
ऑनलाइन माध्यम से तैयारी की समीक्षा
बैठक से पहले 20 जून 2025 को गूगल मीट के माध्यम से जिले के सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें 25 जून को आयोजित की जाने वाली बैठकों के मुद्दों पर चर्चा और तैयारी की समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी समय से इस वर्चुअल बैठक में भाग लें और अपने-अपने क्षेत्र में होने वाली बैठक की रणनीति तैयार रखें।
थानों और विद्यालयों में भी चलेगा बाल सुरक्षा पर जागरूकता अभियान
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि थाना कोखराज व थाना सैनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालयों में चल रही पेरेंट्स-टीचर मीटिंग्स में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सक्रिय रूप से भाग लें। इन बैठकों में बच्चों की नियमित शिक्षा, स्कूल भेजने की प्रवृत्ति को बढ़ावा, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता, बालिकाओं की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद स्थापित किया जाएगा।
किशोर न्याय अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार के निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत सभी मामलों में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social Investigation Report) और सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (Social Background Report) निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार की जाएं और समय से बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रिपोर्टें बच्चों की वास्तविक परिस्थिति और उनके मानसिक-सामाजिक विकास को समझने में सहायक होती हैं, जिससे उन्हें बेहतर सुधारात्मक अवसर दिए जा सकें।
विभागीय समन्वय पर विशेष बल
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि एक-दूसरे के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि बच्चों के कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा केवल एक विभाग का कार्य नहीं, बल्कि यह सभी संबंधित विभागों की संयुक्त जिम्मेदारी है।
बैठक में उपस्थित रहे अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, संरक्षण अधिकारी, चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर सहित अन्य बाल संरक्षण से जुड़े विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
यह बैठक न सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही, बल्कि यह दर्शाती है कि कौशाम्बी जनपद में बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और न्याय के लिए शासन गंभीर है। आगामी 25 जून को होने वाली ग्राम स्तरीय बैठकों के माध्यम से यह संदेश गांव-गांव तक पहुंचेगा और बाल संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध होगा।
ब्यूरो- राकेश दिवाकर (विश्व सहारा हिंदी दैनिक) bharat tv gramin 9648518828
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