निजी व्यक्ति द्वारा अभिलेख की नकल बनाने के एवज में पैसे मांगने का वीडियो वायरल, जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज
कौशाम्बी, जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजस्व अभिलेखागार में सामने आए भ्रष्टाचार के एक मामले में तत्काल संज्ञान लेकर निजी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजस्व अभिलेखागार में एक व्यक्ति द्वारा जनता से अभिलेख की नकल बनाने के लिए पैसे मांगने का वीडियो वायरल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक निजी व्यक्ति रवि, जो किसी अधिवक्ता से राजस्व अभिलेख की नकल बनवाने के नाम पर धन की मांग कर रहा था, उसका वीडियो सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से सामने आया। इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए जिलाधिकारी ने बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के आदेश पर संबंधित थाने, कोतवाली मंझनपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
निजी व्यक्तियों की तैनाती नहीं
इस घटना के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत सभी पटल सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में किसी पटल पर निजी व्यक्ति की तैनाती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी पटल पर किसी निजी व्यक्ति की मौजूदगी पाई जाती है, तो संबंधित पटल सहायक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में कार्य व्यवस्था केवल अधिकृत एवं नियुक्त कार्मिकों के माध्यम से ही संचालित की जानी चाहिए। निजी व्यक्तियों की नियुक्ति या मौजूदगी से जहां एक ओर गोपनीयता भंग होती है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने यह संदेश दिया है कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। सरकारी कार्यालयों को जनता के विश्वास और पारदर्शिता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या बाहरी, यदि जनता से धन की अवैध मांग करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना डर शिकायत करें
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे कार्यालयों में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या अवैध मांग का सामना करते हैं, तो वे निडर होकर उसकी शिकायत करें। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आईजीआरएस पोर्टल, जनसुनवाई केंद्र एवं व्यक्तिगत रूप से भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, जिनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
कौशांबी जिलाधिकारी का यह निर्णय न केवल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी भी स्तर पर अनुचित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वैसे देखा जाए तो राजस्व विभाग में लेखपाल से लेकर अधिकारी तक अपने साथ प्राइवेट कर्मी रखकर तो वसूली करते ही है। लेकिन यही हाल अन्य विभागों में भी देखने को मिलता है।
विश्व सहारा ब्यूरो- रिपोर्ट राकेश दिवाकर
9648518828
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