फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पड़ी भारी, 15 जनसेवा केन्द्रों की आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त

फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पड़ी भारी, 15 जनसेवा केन्द्रों की आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त
कौशांबी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी फार्मर रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत एग्री स्टैक पोर्टल पर किसानों के रजिस्ट्रेशन अभियान में लापरवाही बरतने पर जनपद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए, जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में संचालित 15 जनसेवा केन्द्रों (सीएससी) की आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हित से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एग्री स्टैक पोर्टल पर किसान पंजीकरण के लिए जनसेवा केन्द्रों को जिम्मेदारी सौंपते हुए शासन ने निर्देशित किया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से अधिकतम किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। इसके लिए जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सभी जनसेवा केन्द्र संचालकों को अपेक्षित सहयोग देने और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश थे।

हालांकि समीक्षा में पाया गया कि कई जनसेवा केन्द्र संचालक लगातार दी जा रही चेतावनियों और निर्देशों के बावजूद अभियान में अपेक्षित गति नहीं ला पाए। जिन संचालकों की लापरवाही सामने आई, उनमें मनीष कुमार (बलीपुर टांडा), अनिल कुमार (फतेहपुर सहावपुर), प्रदीप कुमार (गेरिया खालसा), वेद प्रकाश (कमालपुर), सतीश यादव (जलालपुर शाना), अमित पांडेय (टीकरडीह), नन्हें लाल व दिनेश कुमार (बम्हरौली), शिवम शर्मा (बालकमऊ), सनातन केसरवानी (भदावा), उमेश चंद्र गुप्ता (अमीना), धीरज प्रकाश श्रीवास्तव (अठौली), संजीव (ढेढ़ावल), रमेश पाल (मवई) और विकास सिंह (पूरब शरीरा) शामिल हैं।

प्रशासन के अनुसार इन संचालकों द्वारा अपने-अपने ग्राम पंचायतों में किसानों का पंजीकरण कार्य अत्यंत धीमी गति से किया गया, जिससे जनपद की समग्र प्रगति प्रभावित हुई। अनेक बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं होने पर जिलाधिकारी ने इनकी आईडी निरस्त करने का आदेश जारी किया।

अधिकारियों का कहना है कि फार्मर रजिस्ट्री योजना किसानों के लिए भविष्य में मिलने वाली कई सुविधाओं और लाभों से सीधे जुड़ी है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभियान में शिथिलता बरतने वाले अन्य केन्द्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन संचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो समयबद्ध रूप से किसानों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर रहे हैं।

रिपोर्ट- राकेश दिवाकर 
    9648518828

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