जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास कार्यों की समीक्षा की, बीडीओ को जन-सुनवाई और मौके पर शिकायत निस्तारण के सख्त निर्देश
कौशांबी जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार को उदयन सभागार में ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), आंगनबाड़ी केंद्र एवं अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण कार्यों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
मनरेगा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उपायुक्त मनरेगा को निर्देश दिए कि 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने और मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र ग्रामीण परिवारों को समय से रोजगार मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्माण कार्यों को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान उपायुक्त एनआरएलएम को स्वयं सहायता समूहों के गठन, रिवाल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि तथा कैश क्रेडिट लिंकेज में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एनआरएलएम की अहम भूमिका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधूरे आवासों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सभी बीडीओ को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को प्रभावी तरीके से जन-सुनवाई करने और प्राप्त शिकायतों का मौके पर जाकर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
रिपोर्ट चीफ एडिटर- राकेश दिवाकर/विपिन दिवाकर 9648518828,9454139866
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